ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਮਈ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਨਿਗਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਧਰਾਂਗਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਨਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ/ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
