ਪਟਿਆਲਾ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਜਨਰਲ/ਬੀ. ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਘਈ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸਨ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਅਮਲਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੇਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ਼ਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਕ੍ਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ, ਸੰਦੀਪ ਛੰਨਾ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਅੱਛਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਾਤਿਸ਼, ਨਿਤੀਨ ਵਰਮਾ, ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੁਸ਼ਪ, ਦਿਨੇਸ਼ ਗੌੜ ਆਦਿ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
