ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਿਮਰ ਵਿਜੇ, ਵਿਪਨ ਤਾਇਲ, ਸਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੈਹਣੀਵਾਲ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖੀਜਾ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ, ਸ਼ਿਵ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।