ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ-ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼.
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ. ਟੀ.
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਧਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਈਲੈਟ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਤਰ-ਕੁੰਜੀ ਵਿਚ 83 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਗ਼ਲਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਧੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਉਤਰ-ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਉਤਰ-ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੇਤੀਆ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਖੋਖਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੀਰਜ ਬਜਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
