ਫਰੀਦਕੋਟ

ਮਨਰੇਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 02-01-2026

ਲੰਬੀ, 1 ਜਨਵਰੀ (ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ)-ਸਮੂਹ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥ ਦੱਸਦੀ ਹੈ | ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ | ਬੁਢਾਪੇ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਪਾਲਸੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ-ਸੰਧੂ, ਰੋਮਾਣਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਮਨਰੇਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ