09-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 02-01-2026

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ-ਸੰਧੂ, ਰੋਮਾਣਾ

Ad Position 21
repet_subhas-goyals [Copy P29]
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 02-01-2026
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 1 ਜਨਵਰੀ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)- ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਦਿਹਾਤੀ) ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਦਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਰਾਮ ਜੀ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਸਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਹੈ | ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪਖ਼ਾਨੇ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
Ad Position 24