ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਜਨਵਰੀ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ | ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਰਾਊਾਡਿੰਗ-ਆਫ਼' ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ 20 ਜਾਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 'ਰਾਊਾਡਿੰਗ-ਆਫ਼' ਲਾਭ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਕਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਅਸੰਗਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ |
