ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ 60 ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ |
