27-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 29-01-2026

ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੰਕਟ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਿਆ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 29-01-2026

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਧੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 28 ਜਨਵਰੀ-ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਪਾਹ (ਨਰਮੇ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ | ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ | ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | 19 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 10.23 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ (170 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਢ) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 4.14 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ 18.23 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 11.77 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 32.07 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 17.86 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ | ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਰਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 79.15 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 73.95 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਂਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦਾ ਭਾਅ ਲਗਭਗ 57,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਡੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 51,500-52,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਡੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ 15.20 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 41.40 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਬਿੱਤਰਾ ਮਾਰਗਰੀਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7,710 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਲਈ 8,110 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 570 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 31.18 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 13,492 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਸਨ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ | ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ (0.00 ਟਨ), ਜਦੋਂਕਿ 2023-24 ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 0.40 ਟਨ ਸੀ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਟਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਕੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ |

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ <br/>
Ad Position 24