ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 31 ਜਨਵਰੀ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀ. ਐੱਸ. ਸੋਬਤੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਵਕੀਲ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਏ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ |