ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਨ <br/>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)–ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਪੈੱ੍ਰਸ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ (ਜੋ 09 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 02 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ) ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ |