ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਨ ਲੱਗੀਆਂ <br/>

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਬਾ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 3 ਫ਼ਰਵਰੀ-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਅਤੇ 'ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ | ਰਾਜ ਦੀਆਂ 13 ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮਾਡਰਨ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸ਼ਟਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਾਈਟੈਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹਨ | ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਅੱਧੀ ਹੈ | ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਇਕਦਮ ਹੋਈਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 'ਨੋ ਵਾਈਫ਼ਾਈ' ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ,ਜਿਥੇ 'ਏ' ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ 'ਅਜੀਤ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਇਲ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਣ | ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ |