ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਪੀ.ਐਸ.ਟੈੱਟ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) 2009 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2001 ਵਿਚ ਪੀ.ਐਸ. ਟੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀੁਖਿਆ ਲਈ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 1 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਦਾਇਰ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 1997, 2001 ਦੀ 7220 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਰਤੀ, 2002 ਦੀ ਕਰੀਬ 3200 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਰਤੀ, 2004 ਦੀ ਸੀ. ਡੈਕ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਭਰਤੀ, 2008-09 ਦੀ 8886 ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਭਰਤੀ, 2006 ਦੀ 13500 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2008 ਦੀ 14000 ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੌਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਪੀ.ਐਸ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਠੱਗੇ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਟੈਟ ਪਾਸ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ |
