ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ (ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ)-ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਹੁਣ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਰ.ਸੀ. (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ | ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ.ਸੀ. ਤੋਂ ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਅਰਥਾਤ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਯੂਨਿਫਾਇਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ | ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ | ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਿ੍ਤ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਚੋਲਾਮੰਡਲਮ, ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਫਾਇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਮ ਫਾਇਨੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ |
