ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ <br/>

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 28-03-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 105, ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਆਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਸਮਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.), 1980 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ | 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ' ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |