ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕਥਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ |
