ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਏ.ਆਈ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈਟ ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ., ਜੈਮਿਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਜ਼ਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ | ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਏ.ਆਈ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ | ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬੈਂਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਏ.ਆਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ |
