ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਪਦੰਡ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਦੇ 12,880 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,972 ਹੋਣਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ 118 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਤੇ 347 ਪੀ. ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹਨ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 'ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ' ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰ 99.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ | ਪਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਹ ਦਰ 49.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਇਕ 'ਨੀਤੀਗਤ ਖਲਾਅ' ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਕੂਲ' ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ | ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਡਰਾਪ-ਆਊਟ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ |
