ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੰਤਰ 'ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੱਪ' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ, 1996 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ |
