ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਬੀ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਦਾ ਵਫ਼ਦ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਦਾ ਵਫ਼ਦ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
19-04-2026