ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ¢ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ 'ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫ਼ੰਡ' ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ¢ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਹੈ ¢ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ¢ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਧੁਰੇ' ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ¢ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ¢ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫ਼ੰਡ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇਗਾ¢ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਊਾਸੀਪਲ ਬਾਂਡਾਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ¢ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ¢ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ¢ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ¢ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰਪਸ ਵਾਲੀ ਇਕ 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ¢ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ¢ ਅਗਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ¢ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਗਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਊਾਸੀਪਲ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ ਅੰਮਿ੍ਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 2015 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ 468 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 162 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ 'ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ-ਗ੍ਰੇਡ' (ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਗ) ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ 'ਏ' ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ¢ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਭੋਪਾਲ, ਚੇਨਈ, ਇੰਦੌਰ, ਲਖਨਊ, ਸੂਰਤ ਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 23 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਮਿਊਾਸੀਪਲ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ 6,540.44 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ¢ ਇਸ ਬਜ਼ਾਰ-ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ 377.33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ¢ ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ¢
