ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ | ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਬਿ੍ਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਲੂੰਬਾ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਬਾਭਾ ਐਟਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ (ਬਾਰਕ) ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1500 ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ | ਐਟਾਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 60 ਪੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 684 ਪੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ 4406 ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 108 ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚ ਯੂਰੇਨਿਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ |
