ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਝਪਟਮਾਰੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਦਰਜ ਇਕ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬੇਸਬਾਲ ਬੈਟ ਅਤੇ 'ਦਾਤਰ' ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਝਪਟਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਝਪਟਮਾਰੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ | ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |
