ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 4 ਮਈ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)-ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ 'ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ' ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਸੋਧ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਲਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਅਹਿਮ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ | ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਰਸਮੀਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਬੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ | ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 96 ਕਰੋੜੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਧੇਰੇ ਸਨ | ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਲਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ | ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਵਲੋਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
'ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ' ਦੌਰਾਨ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ 'ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ' ਦਾ ਮਾਮਲਾ-'ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ' ਦੀ 'ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ' ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕੋਈ 'ਫ਼ੈਸਲਾ'
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
05-05-2026