ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਈ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੈਅ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਰੁਕ ਸਕੇਗਾ । ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 144 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ। 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 55 ਕਰੋੜ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ।