ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਦਸਤਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਜਨਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ (ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਈ.ਡੀ. ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸਤਕ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਕਾਰਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਲੀ ਘਬਰਾਹਟ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਈ ਇਕ ਦਰਜਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਹਿਮ ਹੈ | ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਗਮਾਡਾ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰੇਡ ਵੱਡੇ ਚਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ | ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 'ਅਜੀਤ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ | ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ |