ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ <br/>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਗੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ |