ਅਮਲੋਹ, 31 ਮਈ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ)-ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਫਾਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸੇਲ (ਐਫ.ਐਫ.ਐਸ.) ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਦ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 62 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ | ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਦੀ ਅਗਾਊਾ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ | ਬੁਕਿੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਈ.ਡੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੀ ਪੀ.ਓ.ਐਸ. ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾਦ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ | ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਖਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ | ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ |
