ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਕੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਜਤਾਈ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ |
