22-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 11-06-2026

ਮਗਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 11-06-2026

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੋਂ

ਲੋਹਟਬੱਦੀ, 10 ਜੂਨ-ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ, ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਕਾਮੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕਾਂਡੀ/ਤੇਸੀ ਸੁਟਵਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ | ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ (ਵਿਕਾਸ)-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਗਰਨੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ (ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਐਪ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਜ਼ੀਰੋ' ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਐੱਮ) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ (ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਮ) ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ (ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਮ) ਪਾਸੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜਗਾਰ ਸੇਵਾਕ (ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ) ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੁਕਣ |

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਜਥੇ ਦਾ ਪਾਕਿ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪਹ...
Ad Position 24