'ਫ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਸੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, 546 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ <br/>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਹੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ 546 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੱਤਰਚਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਤਤਪਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਸਾਈਕਿਆਟਿ੍ਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਜ਼) ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ | ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 4200 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ | ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਰੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |