ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੈਟ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਫਰਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਸੁਮਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ 19 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ 13.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫਲ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਮ.ਆਰ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਜ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 1.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 3.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।” ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (�.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਦਤਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
