ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਹਾਦਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਲੀ ਲੱਤਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ।
