ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਹੀ ਪੱਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਣਨਗੇ, ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ (ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਜੋ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਨ, ਸ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ’ਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਕ ਬਿਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਾਗ ਜੈਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਅਗਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2029 ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ 31 ਮਾਰਚ 2028 ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 31 ਮਈ 2027 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।