ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
05-07-2026
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 4 ਜੁਲਾਈ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੀਤੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਮੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਨ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅੱਠ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 3 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
