ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰਿੱਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਤੇ 1013 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 157 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 2 ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 255 ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੀ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨ 4 ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਹੋਣ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ‘ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ’ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ’ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੜੀ ‘ਸੋਧ ਪੱਤਰ’ ਭਾਵ ਕੌਰੀਜੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ 540 ਵਾਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ। ਇਨਵਰਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 5 ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਰੀਜੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬ੍ਰਾਂਡ’ ਦਾ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵਰਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਸਾਮਾਨ ਲਗਾਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿ, ਓ. ਐਸ. ਡੀ. ਟੂ ਸੀ. ਐਮ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 110, ਮਿਤੀ 09 ਜੁਲਾਈ 2026 ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਘਪਲੇ ਲਈ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮਹਿਜ਼ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
