ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) –ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ.) ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਅਸਲ ਭਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇਵੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 100 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 70 ਅੰਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 30 ਅੰਕ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ 29 ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿਚ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।