ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ 30 ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ

ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-‘ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦਿਆਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਪੀ. ਆਈ. ਐਲ. ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਵਿੰਦ ਸੇਠ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪੀ. ਆਈ. ਐਲ. ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਲ. ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮਕਾਜ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ (ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸਮੇਤ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਲ. ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।