ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ 565 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ * ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਿਸਾਬ * ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ’ਚ 1168 ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 23-08-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਹੱਦ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਐਸ . ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਸਮਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਘੋਘਾ ਉਰਫ਼ ਸੋਨੂੰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਕੰਬੋਜ ’ਚ 1 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302/34 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ 565 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 1219 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 105 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪਾਏ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1168 ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 48 ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ’ਚ 109 ਵਾਹਨ ਵੀ ਬਣੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 109 ਜ਼ਬਤ, ਬਰਾਮਦ ਜਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚੂਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਲਬ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਜਾਂਚ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂਚ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 80 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਫਾਈਲਾਂ ਗਾਇਬ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 80 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ 565 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1168 ਫ਼ਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ