01-10-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 01-10-2026

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ-ਸ਼ੁਦਾ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ 400-500 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਾਅ

ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਮੁੜ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ‘ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ’ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Ad Position 21
No active advertisement
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਂ 01-10-2026
ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਮੁੜ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ‘ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ’ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ-ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ 8667 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਨਰਮਾ 8100 ਤੋਂ 8200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 400-500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਮਹੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ 8 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀਂ ਵਾਲੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਰਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀਂ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ-ਡਾ. ਕੂਕਲ
Ad Position 24