ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਦਮਦਮੀ) - ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ.) ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਾਦਰਪੁਰ, ਖਿੱਲਰੀਆਂ, ਚੰਗਾਲ, ਉਭਾਵਾਲ, ਕਿਲਾਭਰੀਆਂ, ਕੰਮੋਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਚੰਗਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਹਾਦਰਪੁਰ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਖਿੱਲਰੀਆਂ, ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਕੰਮੋਮਾਜਰਾ, ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ ਤੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ | ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਸੀਡ ਬਿੱਲ, ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਬਿੱਲ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, 29 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ |
