ਸੰਗਰੂਰ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗਾਂਧੀ)-ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਥੀ ਜਗਦੀਸ ਸਰਮਾ, ਸਾਥੀ ਅਭਿਨਾਸ ਸਰਮਾ, ਸਾਥੀ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ, ਸਾਥੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਰਾਮ ਕਿਸਨ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸਰਮਾ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ, ਆਰ ਐਲ ਪਾਂਧੀ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਆਦਿ ਸਾਥੀ ਹਾਜਰ ਸਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅੱਕੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ | 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਯਕਮੁਸਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ ਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ |
