ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 9 ਮਈ (ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ) - ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਖਮੀਰਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਮੀਮੋ ਨੰ. ਰਸਸ/ਰਿਣ-1/ਸੀਏ-2/79 ਮਿਤੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਧੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਦ-ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀ ਜਾ ਰਹੇ | ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ. ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਲਿਆ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |
