ਸੰਗਰੂਰ, 13 ਜੂਨ (ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗਾਂਧੀ) - ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 08 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਜੱਜ ਕੋਲ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਵੀ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਏ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖੇ | ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਡੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅÏਲਖ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਲ, ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸੈਣੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
