ਧੂਰੀ, 13 ਜੂਨ (ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਂਦਰਾ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਫੈਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਫੈਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੈਲਫ-ਫਾਇਨਾਂਸਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫ਼ੀਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਡਾ. ਧੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਪ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਲਗਾਤਾਰ 5 ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੇਵਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਡਾ. ਧੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੀਸ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਫੈਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੀਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
