ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ,
ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ-ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ
ਸੰਗਰੂਰ 1 ਅਗਸਤ ( ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ) - ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਨਰੇਗਾ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.
ਸੰਗਰੂਰ 1 ਅਗਸਤ ( ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ) - ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਨਰੇਗਾ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.46 ਲੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2026-27 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 3.02 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਧਨੋਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੱਦਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
