ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 27 ਜਨਵਰੀ( ਰਕੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਾਲ 1968 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੁੰਗੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ | ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ | ਆਸ ਪਾਸ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਚੁੰਗੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੁੰਗੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੀ | ਤੋੜ ਫੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਢਾਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਆਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ | ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਗਈ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ | ਆਿਖ਼ਰਕਾਰ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ | ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਥਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁੰਗੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ | ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋੜੀ ਫਿਰ ਵਿਚੋਂ ਕੰਧਾ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ | ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੰੂ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਈਓ ਪੂਨਮ ਭਟਨਾਗਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ |