ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 4 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਜਿਸ 'ਚ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ,ਐੱਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾਈ ਹੋ ਗਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ | ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ |
