02-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 11-04-2026

ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ

Ad Position 21
repet_subhas-goyals [Copy P29]
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 11-04-2026
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਮਾ ਨੂਰਪੁਰ ਸੇਠਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ | ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵ ਕੰਬੋਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕਬਾਲ ਚੰਦ ਪਾਲਾ ਬੱਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੱਕ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਜਸਪਾਲ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਜ਼ ਵਲੋਂ ਮਈ 2024 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ | ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਬਾਂਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ | ਉਪਰੰਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਪਸਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਹਾਂਡਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਕੰਬੋਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ-ਇੰਜੀ. ਵੋਹਰਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ
Ad Position 24