ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ
ਮੱਖੂ, 29 ਅਗਸਤ (ਵਰਿੰਦਰ ਮਨਚੰਦਾ)-ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ.
ਮੱਖੂ, 29 ਅਗਸਤ (ਵਰਿੰਦਰ ਮਨਚੰਦਾ)-ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.-2026) ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ 2003 ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਟੀ., ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣ/ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸਮੰਜਸਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਪਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
